“राज्य सरकार व शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याने, “मंत्री विखेंची,, हकालपट्टी करा. शेतकरी संघ़टना., शेतकरी संघटनेचे नेते विठ्ठल पवार राजे यांची मागणी


पुणेरी पहाट वृत्तसेवा पुणे प्रतिनिधी भिमराव कडाळे पाटील … दिनांक 6 जुलै 2024.**”राज्य सरकार व शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याने, “मंत्री विखेंची,, हकालपट्टी करा. शेतकरी संघ़टना.,,**राज्यातील दूध, कांदा, ऊस उत्पादक व खरीपातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्याच्या संदर्भात, “सोमवारी मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषी, सहकार, महसूल व विभागीय आयुक्तांची भेट घेणार, राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उच्च न्यायालय व राज्य अन्नयोगाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केल्याने तत्कालीन सचिव अनुप कुमार यांना निलंबित करा किंवा सक्तीचे रजेवर पाठवा तसेच साखर उद्योगातील गेल्या साडेचार पाच वर्षांमध्ये झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराला अनुप कुमार व तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड हे जबाबदार असल्याने त्यांची उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश द्यावेत शेखर गायकवाड यांची यशदाच्या संचालक पदावरून अकलभट्टी करावी, तसेच साखर व दूध व्यवसायातील भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे तसेच दुध उत्पादक शेतकरी व सरकारची फसवणूक केल्याने भाजपा,कडे मंत्री विखेंच्या राजीनाम्याची मागणी, “संयुक्त राज्य दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष मोर्चाच्या वतीने मागणी करणार… विठ्ठल राजे पवार ,,**पुणे दिनांक 6 जुलै 2024.* *महाराष्ट्र राज्यातील दूध कांदा ऊस खरीप हंगामातील कृषी व पशुसंवर्धन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भात सध्या राज्यामध्ये मंत्री व अधिकारीच सरकारची दिशाभूल करत आहेत, “कुंपणच शेतकऱ्याला कुरताडायला लागलेली असल्याने,, संतप्त झालेल्या शेतकरी संघटनांनी सोमवारी मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषी, सहकार व विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन दोन जुलैपासून राज्यभर सुरू असलेल्या शेतकरी संवाद यात्रा दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत आणि मंत्री विखे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार असल्याचे निवेदन सरकारला देणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठलदादा राजे पवार अध्यक्ष संयुक्त राज्य दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष मोर्चा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.*महाराष्ट्र राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्यातील विद्यापीठ संस्था व राज्य सरकार कृषी संदर्भातील विभागाने काढून दिलेल्या गायीच्या दुधाला 48/- रुपये तर म्हैशीचे दुधाला 58/- रुपये प्रति लिटर बेस रेट हमी भावाच्या संदर्भामध्ये अर्थात किमान उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका दर मिळावा यासाठी संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालय व राज्य अन्न आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल निर्णय सरकारला निवेदन दिलेले आहे परंतु सरकारने त्यावेळेस शासन निर्णय काढलेला नाही. आणि राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री विखे व तत्कालीन प्रधान सचिव अनुप कुमार हे, सरकार दूध उत्पादक शेतकरी व सरकारची फसवणूक करत असल्याने विखे पाटील यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अन्यथा संबंधितांना विरुद्ध कंटेंट ऑफ कोर्ट दाखल करू असा इशारा देत, मंत्री विखेंची अकालपट्टी तर तत्कालीन अधीकारी अनुप कुमार यांना निलंबित करा या मागणीसाठी संतप्त झालेल्या शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने सोमवारी शासनाला निवेदन देऊन आंदोलन तीव्र करण्याच्या संदर्भातील निर्णय घेतलेला आहे. त्या संदर्भातील अंतिम निवेदन नोटीस सोमवारी मुख्यमंत्री सचिवालय व आयुक्तांमार्फत सरकारला देण्यात येणार आहे.*मागण्या… भीक नको हवे घामाचे दाम.**1) राज्यातील विविध विद्यापीठावर शासनाच्या विभागाने काढून दिलेला गाईच्या दुधाला बेसरेट 48/- रुपये व म्हशीच्या दुधाला बेस रेट 58/-रुपये प्रति लिटर शासन निर्णय जाहीर करावा, (दुधाला कोणत्याही प्रकारचं अनुदान नको दुधाला अनुदान प्रथा बंद करावी.)**2) राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बेस रेट केंद्र शासनाने जाहीर केलेला 24.10 रुपये (चोवीस रुपये दहा पैसे.) दर बेस रेट कायम करून त्यापेक्षा कमी दराने कांदा खरेदी करू नये असा शासन निर्णय जाहीर करावा.**3) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 24-25 चे हंगामासाठी किमान 365/- रुपये प्रतिक्विंटल तर उसाची सरासरी 12. 5% रिकवरी बेस कायम करावा. त्याप्रमाणे केंद्र व राज्य शासनाने प्रति टक्का 365/- रुपये आणि रिकवरी बेस 12.5% दुरुस्ती करावी व शासन निर्णय जाहीर करावा. तसेच 2017 18 पासून ते 23 24 चे गाळप हंगामापर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपी तोडणी वाहतूक वजन काटे एफ आर पी रकमेत हेराफेरी करून शेतकऱ्यांना किमान दोन ते अडीच टक्के रिकवरीचे वीस ते बावीस हजार कोटीचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान व बेकायदेशीर गाळ हंगा म करणाऱ्या साखर कारखान्यांनी खासदार कोटी रुपयांचे नुकसान तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केलेले त्यांची व संबंधितांची एसीबी, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण किंवा कॅगमार्फत उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश द्यावेत. *4) पुणे जिल्ह्यातील काळुस सह व चासकमान पट्ट्यातील 34 गावांमधील शेत जमिनीवर टाकण्यात आलेले पुनर्वसनाची शक्य काढण्यासंदर्भात तात्काळ आदेश व्हावे बाबत. सदर बाबत मुंबई उच्च न्यायालय व विभागीय आयुक्त यांनी आदेश दिलेले आहेत त्याचे पालन करावे. *5) नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान व शासनाच्या किसान सन्मान योजनेतील प्रलंबित दीड व दोन लाखाची कर्ज माफीतील वंचित शेतकऱ्यांना अति तात्काळ लाभ मिळण्यासाठी शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.*यासह 18 मागण्यांचे निवेदन सरकारला दिलेले आहे माननीय उच्च न्यायालय व राज्य अन्न आयोगाचे आदेश असूनही त्यापैकी एकही आदेशाचे पालन अंमलबजावणी शासन प्रशासन स्तरावर न झाल्याने राज्यात २ जुलै २०२४ पासून शेतकरी संवाद यात्रा व दूधाने दगडाला अभिषेक श्वान, मांजर गाढव पाळीव प्राण्यांना दूध पाजून सुरू केलेले आहे, जोपर्यंत सरकार मंत्री विखे पाटील यांची हकालपट्टी व प्रधान सचिव अनुप कुमार, तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड याने धमकी दिल्याने व संबंधितांवर दप्तर दिरंगाई, नागरिकाची सनद व कर्तव्यात कसूर केल्याने काढून टाकण्याची कारवाई करत नाही व शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत सुरू राहील सदर बाबत उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला शासन प्रशासन जबाबदारी असा इशारा दिला


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *